सरकार, तिमीलाई हार्दिक शुभकामना।
तर यो शुभकामनासँगै एउटा गम्भीर र असहज प्रश्न पनि जोडिएको छ—के साँच्चै नेपालको समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो बाधक निजामती सेवाभित्रको ट्रेड युनियन अधिकार नै थियो?
बिज्ञापन
यतिबेला विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक भइरहेका समाचारहरूले एउटा युगको अन्त्य भएको संकेत गरेका छन्। निजामती सेवामा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूको औपचारिक अन्त्य केवल प्रशासनिक निर्णय होइन; यो हजारौं कर्मचारीहरूको जीवनअनुभव, आस्था, संघर्ष, पहिचान र पेशागत यात्रासँग गाँसिएको गहिरो मोड हो। यसले एउटा संरचनाको अन्त्य मात्र होइन, एउटा सोच, एउटा अभ्यास र एउटा ऐतिहासिक प्रक्रियाको समापनको घोषणा पनि गर्दछ।
बिज्ञापन
म यस निर्णयलाई केवल बाहिरबाट हेर्ने व्यक्ति होइन। म आफैं यस प्रणालीभित्र हुर्किएको, सिकेको र लडेको एक पात्र हुँ। म गर्वका साथ भन्न सक्छु—म निजामती कर्मचारी हुँ, र म ट्रेड युनियनकर्मी पनि थिएँ। यी दुवै भूमिकाले मेरो जीवनलाई आकार दिएका छन्। मैले यी दुवै जिम्मेवारीलाई सन्तुलित गर्दै, आफ्नो अधिकतम क्षमता, इमानदारी र निष्ठाका साथ काम गर्ने प्रयास गरेको छु।
धेरैजसो मानिसहरूबीच एउटा भ्रम रहेको देखिन्छ—ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारी आफ्नो मूल कामप्रति जिम्मेवार हुँदैनन्। तर मेरो अनुभव त्यसको ठीक उल्टो छ। मैले कहिल्यै आफ्नो कार्यालयीय जिम्मेवारीबाट पछि हटिनँ। बरु, आफ्नो कार्यसम्पादनकै आधारमा पुरस्कृत हुन पाउनु मेरो लागि त्यो भ्रमको ठोस खण्डन हो। यसले प्रमाणित गर्छ कि एक जिम्मेवार कर्मचारी र एक सचेत ट्रेड युनियनकर्मी एकअर्काका विरोधी होइनन्; उनीहरू एकअर्कालाई पूरक गर्ने शक्ति हुन्।
बिज्ञापन
तर यहाँ एउटा यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ—हाम्रो प्रणाली पूर्ण थिएन। ट्रेड युनियनहरू पनि निर्दोष थिएनन्। समयसँगै कतिपय विकृति देखिए, स्वार्थ समूहहरू हावी भए, र कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत लाभका लागि संस्थागत मर्मलाई कमजोर बनाउने प्रयासहरू पनि भए। यसले ट्रेड युनियनको मूल उद्देश्य—कर्मचारीको हक, सम्मान र पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने—लाई कतिपय अवस्थामा कमजोर बनायो।
तर, के केही कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण अवधारणालाई नै दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित हुन्छ? के सुधारको सम्भावनालाई त्यागेर अन्त्यलाई रोज्नु दीर्घकालीन समाधान हो?
यो प्रश्न केवल भावनात्मक होइन; यो नीतिगत, संस्थागत र लोकतान्त्रिक प्रश्न हो।
सुधारको आवश्यकता सधैं रहन्छ—संस्थामा, नीतिमा, नेतृत्वमा र अभ्यासमा। तर सुधारको नाममा अधिकार संकुचन गरिँदा, त्यसले केवल संरचना मात्र होइन, विश्वासको जग पनि हल्लाउँछ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अधिकार र जिम्मेवारी सँगसँगै हिँड्छन्। यदि अधिकारलाई सीमित गरिन्छ भने, त्यसले जिम्मेवारीको भावना पनि कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ।
आजको सार्वजनिक विमर्शमा एउटा खतरनाक सरलीकरण देखिन्छ—मानौं नेपालको समृद्धिको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध नै ट्रेड युनियन अधिकार हो। यो बुझाइ अत्यन्तै एकपक्षीय र अधूरो छ। नेपालको समृद्धि बहुआयामिक विषय हो—नीति निर्माण, कार्यान्वयन क्षमता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्याय जस्ता थुप्रै पक्षहरूसँग यसको सम्बन्ध छ। यस्तो जटिल सन्दर्भलाई एउटा मात्र कारणमा सीमित गर्नु न त वैज्ञानिक छ, न त न्यायसंगत।
मेरो स्पष्ट धारणा छ—ट्रेड युनियन अधिकार समृद्धिको बाधक होइन। यो कर्मचारीको आत्मसम्मानको आधार हो। यो आवाजको माध्यम हो। यो संस्थागत उत्तरदायित्वको एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। यसले कर्मचारीलाई केवल माग राख्ने होइन, जिम्मेवार बन्ने, सहभागिता जनाउने र सुधारको प्रक्रियामा साझेदार बन्ने अवसर दिन्छ।
यदि राज्यले पूर्ण विश्वासका साथ यो बाटो रोजेको हो भने अब त्यसको परिणाम देखाउने जिम्मेवारी पनि राज्यकै काँधमा आएको छ। अब सरकारको परीक्षा सुरु भएको छ। के सरकार कर्मचारीका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्षम हुनेछ?
के उसले पेशागत सुरक्षा, निष्पक्ष अवसर र पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली स्थापना गर्न सक्नेछ?
के उसले यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ जहाँ कर्मचारीले आफ्नो आवाज उठाउन कुनै संगठनको सहारा लिन नपरोस्, किनकि प्रणाली आफैं न्यायपूर्ण र उत्तरदायी बनिसकेको हो?
यदि राज्यले यस्तो अवस्था निर्माण गर्न सक्छ भने, साँच्चै ट्रेड युनियनको आवश्यकता स्वतः घट्दै जानेछ। त्यो अवस्था आदर्श हुनेछ—जहाँ अधिकारका लागि लड्नुपर्दैन, किनकि अधिकार स्वतः सुनिश्चित भइसकेको हुन्छ।
तर, यदि यो निर्णय केवल संरचनात्मक परिवर्तनमा सीमित रह्यो भने, र त्यससँगै विश्वास, पारदर्शिता र न्यायको वातावरण निर्माण हुन सकेन भने, त्यसले उल्टो परिणाम दिन सक्छ। असन्तोष, अविश्वास र निराशा बढ्न सक्छ। कर्मचारी र राज्यबीचको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले यो निर्णय केवल ‘के हटाइयो’ भन्ने प्रश्नमा सीमित हुनुहुँदैन; ‘के स्थापित गरियो’ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
मेरो व्यक्तिगत चाहना कुनै पद, भूमिका वा पहिचानमा सीमित छैन। म नेपाललाई समृद्ध, सक्षम र आत्मनिर्भर राष्ट्रको रूपमा अघि बढेको देख्न चाहन्छु। म यस्तो देशको कल्पना गर्छु जहाँ युवा पुस्ताले अवसरको खोजीमा विदेशिनु नपरोस्, जहाँ श्रमको सम्मान हुन्छ, जहाँ योग्यताको कदर हुन्छ, र जहाँ राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायी व्यवहार गर्छ।
म यस्तो नेपाल चाहन्छु जहाँ कर्मचारीको आवाज दबाएर होइन, सम्मान गरेर राष्ट्र निर्माण गरिन्छ। जहाँ आलोचनालाई दुश्मनी होइन, सुधारको अवसरको रूपमा लिइन्छ। जहाँ नीति बनाउँदा सरोकारवालासँग संवाद गरिन्छ, र जहाँ निर्णयहरू दीर्घकालीन सोचका साथ गरिन्छन्।
अन्त्यमा, सरकारप्रति पुनः शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो निर्णय केवल संरचना फेरबदलमा सीमित नरहोस्। यसले शासनको गुणस्तरमा सुधार ल्याओस्, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाओस्, र नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याओस्।
किनकि अन्ततः इतिहासले कुनै पनि निर्णयको मूल्यांकन भाषणले होइन, परिणामले गर्नेछ।
समयले प्रमाणित गर्नेछ—यो निर्णय अन्त्य थियो, वा एउटा नयाँ र राम्रो सुरुवात।
